मुंगेली में गूंजा किसानों का आक्रोश,मुख्य मंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

आनंद गुप्ता जिला संवाददाता

भारतीय किसान संघ की चेतावनी – जल्द नहीं मिला समाधान तो होगा बड़ा आंदोलन

मुंगेली। भारतीय किसान संघ जिला मुंगेली द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं और आवश्यक मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन उपरांत मुख्यमंत्री के नाम मुंगेली तहसीलदार को आगर खेल परिसर में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नंदकुमार चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद साहु, जिला मंत्री अशवाराम अनंत, जिला उपाध्यक्ष देवराज सिंह, तहसील अध्यक्ष मुंगेली धनीराम साहू, तहसील अध्यक्ष लालपुर अजीत जांगड़े, मनोहर यादव, अखिल टोंडर सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे।

किसानों ने कहा कि प्रदेश में आज खाद, बिजली और पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। खाद के लिए मारामारी की स्थिति निर्मित हो गई है और किसान महंगे दामों में खाद लेने के लिए विवश हैं। बिजली कटौती ने खेती-किसानी को और कठिन बना दिया है। वहीं नहरों का पानी अंतिम गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे रोकना मुश्किल प्रतीत होता है।

ज्ञापन में मुख्यमंत्री से किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो भारतीय किसान संघ को बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

किसानों की प्रमुख मांगों में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए सहकारी समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना, बिजली कटौती पूरी तरह से बंद करना और घरेलू बिजली पर पुनः हाफ बिजली बिल योजना लागू करना शामिल है। इसके आलावा सिंचाई का रकबा बढ़ाकर नहर का पानी अंतिम गांवों तक पहुंचाने, पिछली सरकार की न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त दीपावली से पूर्व भुगतान करने और धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3206 रुपये तय कर 1 नवम्बर से खरीद प्रारंभ करने की मांग भी की गई।

साथ ही दलहन-तिलहन की खेती पर प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का अनुदान, खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का और सूर्यमुखी की खरीद, गन्ना फसल को फसल उन्नति योजना में शामिल करने और जैविक खेती हेतु भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। धान खरीद में किसानों से प्रति बोरी 40.700 किलो से अधिक नहीं लेने तथा समितियों में इसे स्पष्ट प्रदर्शित करने की मांग भी उठाई गई।

इसके आलावा बकेला पड़रिया ब्लॉक जिला कबीरधाम में निर्मित हो रहे बांध को बड़ा कर लोरमी तहसील के चार गांव व मुंगेली तहसील के 84 गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने, ग्राम टेढ़ाधौरा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना, ग्राम भालापुर में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की राशि जारी करने और शासकीय माध्यमिक विद्यालय भालापुर को पीएम श्री योजना में शामिल करने की मांग भी की गई।

किसानों ने ग्राम दुल्लापुर में नवीनीकृत विद्युत उपकेंद्र खोलने, खेतों तक पहुंचने के लिए पैडगरी धरसा रास्ता को डब्ल्यूबीएम सड़क बनाने तथा नवागढ़ राज्य मार्ग से गाड़ामोर, मानिकपुर, नारायणपुर, भालापुर, दुल्लापुर, दामापुर होते हुए कबीरधाम राज्य मार्ग को जोड़ने की मांग रखी।